17
Dec
राजस्थान में प्लॉट रजिस्ट्री पर बड़ा फैसला
अब सोसाइटी प्लॉट्स की रजिस्ट्री नहीं होगी, लेकिन प्लॉट खुद कानूनी रूप से अमान्य नहीं होंगे।
राजस्थान सरकार के अनुसार:
अनधिकृत (Unauthorized) या बिना कन्वर्ज़न वाली सोसाइटियों में
???? प्लॉट की रजिस्ट्री (Sale Deed) नहीं की जाएगी
लेकिन:
प्लॉट का अस्तित्व अवैध घोषित नहीं किया गया है
प्लॉट मालिक के स्वामित्व अधिकार समाप्त नहीं हुए
???? अर्थात Ownership बनी रहेगी, लेकिन ट्रांसफर (रजिस्ट्री) रुकी रहेगी।
सेक्शन 90A के तहत भूमि कन्वर्ज़न कॉलोनियों के लिए अनिवार्य है।
कृषि भूमि को:
आवासीय (Residential)
व्यावसायिक (Commercial)
या मिश्रित उपयोग
में बदलने की कानूनी अनुमति
यह अनुमति राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम के अंतर्गत दी जाती है।
कॉलोनी:
अवैध या अर्ध-वैध मानी जाती है
प्लॉट की:
रजिस्ट्री रोक दी जाती है
बैंक से लोन नहीं मिलता
???? 90A के बिना कॉलोनी की कोई कानूनी मार्केट वैल्यू नहीं होती।
निम्न में प्लॉट रजिस्ट्री पूरी तरह बंद:
अनधिकृत सोसाइटियाँ
बिना 90A कन्वर्ज़न वाली कॉलोनियाँ
बिना लेआउट अप्रूवल वाली कॉलोनियाँ
कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग व्यवसाय
पहले से बिके हुए प्लॉट:
कानूनी रूप से मान्य रहेंगे
प्लॉट पर कब्ज़ा:
अवैध नहीं माना जाएगा
मालिकाना हक:
रद्द नहीं किया गया है
⚠️ महत्वपूर्ण चेतावनी
POA (पावर ऑफ अटॉर्नी) या Agreement to Sell:
चल सकता है
लेकिन यह रजिस्ट्री का विकल्प नहीं है
भविष्य में कानूनी जोखिम बहुत अधिक है
???? जयपुर की लगभग 80% प्लॉटेड सोसाइटियाँ प्रभावित होंगी
बहुत सी सोसाइटियाँ:
1997 से पहले विकसित हुईं
बिना पूर्ण नियमों के
बिना 90A कन्वर्ज़न
बिना लेआउट अप्रूवल
हजारों प्लॉट:
अनौपचारिक रूप से बेचे गए
प्लॉट खरीदारों पर
छोटे निवेशकों पर
लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स पर
अनधिकृत डेवलपर्स पर
रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी
बैंक होम लोन नहीं देंगे
री-सेल मुश्किल होगी
बाज़ार में नकदी कम होगी
अवैध कॉलोनियों की कीमत:
स्थिर रहेगी या गिरेगी
अप्रूव्ड और RERA प्रोजेक्ट:
प्रीमियम मूल्य पाएंगे
डेवलपर्स पर दबाव:
कॉलोनी नियमित कराने का
सरकारी नियंत्रण और पारदर्शिता:
बढ़ेगी
अब मजबूरी होगी:
90A कन्वर्ज़न लेना
लेआउट अप्रूवल कराना
RERA में रजिस्ट्रेशन कराना
???? अवैध प्लॉटिंग का धंधा धीरे-धीरे खत्म होगा।
बिना अप्रूवल प्लॉट बेचना जोखिमपूर्ण
डॉक्युमेंट जांच अनिवार्य
कानूनी जिम्मेदारी बढ़ेगी
सरकार का उद्देश्य:
अवैध शहरी विस्तार रोकना
खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाना
सरकारी राजस्व बढ़ाना
योजनाबद्ध और इंफ्रास्ट्रक्चर-तैयार विकास करना
???? यह फैसला रियल एस्टेट विरोधी नहीं, बल्कि
???? सिस्टम सुधारने वाला कदम है।
90A कन्वर्ज़न ज़रूर जांचें
JDA / स्थानीय प्राधिकरण की मंजूरी देखें
RERA रजिस्ट्रेशन चेक करें
केवल POA वाले सौदे से बचें
किसी कानूनी विशेषज्ञ से दस्तावेज़ जांच करवाएं
कन्वर्ज़न स्थिति की पुष्टि करें
सोसाइटी/डेवलपर से नियमितीकरण की जानकारी लें
स्पष्टता आने तक री-सेल न करें
सभी दस्तावेज़ सुरक्षित रखें
यह फैसला:
रियल एस्टेट के खिलाफ नहीं है
बल्कि बाज़ार को साफ करने वाला सुधार है
अवैध सोसाइटियाँ संघर्ष करेंगी
असली और अप्रूव्ड टाउनशिप फले-फूलेंगी
निवेशक सुरक्षित प्रोजेक्ट्स की ओर बढ़ेंगे
जयपुर का रियल एस्टेट:
अधिक परिपक्व
अधिक पारदर्शी
अधिक सुरक्षित बनेगा
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